हिंदुजा समूह की कंपनी स्विच मोबिलिटी ने केंद्र सरकार की पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट यानी पीएम ई-ड्राइव योजना के पहले चरण के तहत दिल्ली के लिए 840 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर हासिल किया है। कंपनी ने सोमवार को बताया कि यह ऑर्डर एंटनी रोड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस से मिला है और इसके तहत 420 नौ मीटर तथा 420 बारह मीटर लंबी वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। इन बसों को दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली परिवहन विभाग के तहत सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में तैनात किया जाएगा। स्विच मोबिलिटी के अनुसार, दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती से यात्रियों की आवाजाही को अधिक कुशल बनाने और राजधानी के टिकाऊ परिवहन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बसों की आपूर्ति और तैनाती के लिए स्विच मोबिलिटी तथा एंटनी रोड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस के बीच समझौते औपचारिक रूप से पूरे हो चुके हैं। स्विच मोबिलिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश मणि ने कहा कि यह ऑर्डर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधानों में बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि नौ मीटर और बारह मीटर की बसों का मिश्रण ऑपरेटरों को अलग-अलग यात्री जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाएगा और स्वच्छ तथा अधिक टिकाऊ परिवहन की दिशा में बदलाव को समर्थन देगा। एंटनी रोड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस के निदेशक जिमी जॉन ने कहा कि अशोक लेलैंड के साथ कंपनी के दीर्घकालिक संबंध और हिंदुजा समूह पर उसके भरोसे ने इस ऑर्डर को रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह साझेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की टिकाऊ मोबिलिटी यात्रा को आगे बढ़ाने में योगदान देगी। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के बीच दिल्ली में यह ऑर्डर स्विच मोबिलिटी के लिए विस्तार को दर्शाता है। अलग-अलग लंबाई की वातानुकूलित बसों की तैनाती से शहर के विभिन्न मार्गों और यात्री मांग के अनुरूप सार्वजनिक परिवहन क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इस पहल से डीजल और अन्य पारंपरिक ईंधन आधारित बसों पर निर्भरता कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा आधारित विकल्पों को बढ़ावा देने की दिशा में योगदान की उम्मीद है। 840 बसों का यह ऑर्डर राजधानी के इलेक्ट्रिक बस बेड़े के विस्तार की दिशा में एक कदम है और सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण में सरकारी योजनाओं, वाहन निर्माताओं तथा ऑपरेटरों के बीच साझेदारी की भूमिका को रेखांकित करता है। कंपनी ने सार्वजनिक परिवहन विद्युतीकरण को प्रमुख प्राथमिकता बताया।
