सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2026-27 में 13 जुलाई तक केंद्र का कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 16.11% बढ़कर लगभग ₹7.74 लाख करोड़ हो गया। इसकी मुख्य वजह कॉर्पोरेट और नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा रेवेन्यू मिलना था। नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड ज़्यादा होने के बावजूद, इस दौरान नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी सालाना आधार पर 16.4% बढ़कर ₹6.51 लाख करोड़ हो गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मज़बूती को दिखाता है। 1 अप्रैल 2026 से 13 जुलाई 2026 तक केंद्र का कुल डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू ₹7,73,681.68 करोड़ था। ₹1,22,491.87 करोड़ के रिफंड के बाद, नेट रेवेन्यू ₹6,51,189.81 करोड़ रहा। इस दौरान रिफंड पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि के लगभग ₹1.07 लाख करोड़ से बढ़कर ₹1.22 लाख करोड़ हो गया, जिसमें 14.57% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का ट्रेंड मज़बूत है और पिछले महीने जारी आंकड़ों की तुलना में इसमें सुधार दिखा है। 2026-27 में (17 जून तक) कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 12.46% बढ़कर लगभग ₹6.1 लाख करोड़ हो गया और नेट डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू 14.64% बढ़कर ₹5.21 लाख करोड़ हो गया। FY27 में 13 जुलाई तक कुल कॉर्पोरेट टैक्स (CT) कलेक्शन ₹3,35,386.27 करोड़ था, जो FY26 की इसी अवधि में ₹2,90,130.54 करोड़ से 15.6% ज़्यादा है। ₹95,144.63 करोड़ के रिफंड के बाद, इस अवधि (1 अप्रैल 2026 से 13 जुलाई 2026) में नेट CT रेवेन्यू पिछले साल की इसी अवधि के ₹1,96,905.48 करोड़ की तुलना में 22% से ज़्यादा बढ़कर ₹2,40,241.64 करोड़ हो गया। इस साल जुलाई तक नेट CT कलेक्शन में बढ़ोतरी का कारण रिफंड में सिर्फ़ 2.06% की वृद्धि थी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ₹93,225.07 करोड़ का रिफंड दिया गया था। FY27 में 13 जुलाई तक ग्रॉस नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स (NCT) कलेक्शन 15% से कुछ ज़्यादा बढ़कर ₹4,11,853.80 करोड़ हो गया, जो FY26 की इसी अवधि में ₹3,58,058.12 करोड़ था।
