कोल्हान कॉन्ट्रैक्टर्स संघ के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मंत्री दीपक बिरुआ से मुलाकात कर सरकारी निर्माण कार्यों में ठेकेदारों को हो रही विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान संघ की ओर से मांग पत्र सौंपकर रॉयल्टी कटौती और बिटुमेन की लगातार बढ़ती कीमतों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।
बैठक में ठेकेदारों ने बताया कि सरकारी निर्माण कार्यों के भुगतान के समय रॉयल्टी की कटौती और बाजार में बिटुमेन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि खनिज सामग्री की खरीद के दौरान ठेकेदार पहले ही रॉयल्टी का भुगतान कर देते हैं। इसके बावजूद सरकारी भुगतान के समय दोबारा रॉयल्टी कटौती किए जाने की आशंका बनी रहती है।
संघ ने यह भी बताया कि वर्तमान एसओआर (शेड्यूल ऑफ रेट) और बाजार में निर्माण सामग्री की वास्तविक कीमतों के बीच काफी अंतर है। इसके कारण निर्धारित दरों पर सरकारी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करना ठेकेदारों के लिए चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से रॉयल्टी कटौती की प्रक्रिया में स्पष्टता लाने तथा बिटुमेन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए एसओआर में आवश्यक संशोधन करने की मांग की।
मंत्री दीपक बिरुआ ने ठेकेदारों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा, ताकि ठेकेदारों की समस्याओं का उचित समाधान निकाला जा सके।
