असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य में प्रशासनिक सेवा वितरण में सुधार लाने, सरकारी नीतियों में जन-भागीदारी को सुदृढ़ करने और नागरिकों की प्रतिक्रिया को सीधे शासन प्रणाली तक पहुँचाने के उद्देश्य से 13 राज्य-स्तरीय क्षेत्रीय परिषदों (State-Level Sectoral Councils) के गठन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण पहल की घोषणा 14 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि ‘योर गवर्नमेंट, Your Voice’ (आपकी सरकार, आपकी आवाज़) थीम के तहत बनाई जाने वाली ये परिषदें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोगों, सामुदायिक नेताओं, डोमेन प्रैक्टिशनर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक ऐसा संगठित मंच प्रदान करेंगी, जिसके माध्यम से वे सरकारी नीतियों पर अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकेंगे और प्रशासनिक कामकाज में कमियों या अंतराल की पहचान कर सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचा सकेंगे। इस प्रस्तावित प्रशासनिक ढाँचे के तहत सभी 13 परिषदों में समान परिचालन संरचनाएं, एक जैसे प्रशासनिक मानक और कोर कार्यप्रणाली लागू की जाएगी, ताकि राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों से व्यवस्थित रूप से नीति-संबद्ध फीडबैक प्राप्त किया जा सके। सरकार की इस अनूठी योजना का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी और समावेशी शासन को बढ़ावा देना है, जिसके तहत नियमित रूप से सार्वजनिक परामर्श आयोजित किए जाएंगे ताकि अनुभवी नागरिक और विशेषज्ञ जमीनी हकीकत के आधार पर अपनी सिफारिशें साझा कर सकें। मुख्यमंत्री सरमा ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्येक नागरिक की आवाज़ नीति-निर्माण की मेज पर एक निश्चित स्थान की हकदार है, और यही वजह है कि इन सेक्टरल काउंसिल्स को जनता और सरकार के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में स्थापित किया जा रहा है। पारंपरिक शासन प्रणालियों से हटकर जमीनी स्तर के अनुभवों को प्राथमिकता देने वाली यह पहल न केवल कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी, बल्कि आम जनता को नीतिगत निर्णयों में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को भी नई ऊँचाइयाँ प्रदान करेगी।
