देश में खुदरा महंगाई के दो साल में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की छह प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा को पार करने के बाद, प्रमुख अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि केंद्रीय बैंक अपनी आगामी दिसंबर और फरवरी की मौद्रिक नीति समीक्षाओं के दौरान रेपो दर में कुल 50 आधार अंकों की और बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे टर्मिनल रेपो दर छह प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगी। इसके अतिरिक्त, कुछ आर्थिक विश्लेषकों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव इसी तरह बना रहता है, तो केंद्रीय बैंक भविष्य में ब्याज दरों में और अधिक वृद्धि करने पर भी विचार कर सकता है। मौद्रिक नीति की दिशा तय करने के लिए आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली महत्वपूर्ण बैठक दो से चार दिसंबर के बीच आयोजित होने वाली है, जिस पर बाजार और निवेशकों की पैनी नजर टिकी हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी जाने वाली खुदरा महंगाई सितंबर के 5.54 प्रतिशत से तेजी से उछलकर अक्टूबर में 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई भारी तेजी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, खाद्य मुद्रास्फीति सितंबर के 7.74 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 8.94 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जिसने आम उपभोक्ताओं के बजट और नीति निर्माताओं की चिंता को गहरा कर दिया है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर में दर्ज किया गया खुदरा महंगाई का यह आंकड़ा आधार वर्ष 2024 के साथ शुरू की गई नई सीपीआई श्रृंखला के लागू होने के बाद से अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। खाद्य वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों ने न केवल समग्र मुद्रास्फीति के प्रक्षेपवक्र को ऊपर की ओर धकेला है, बल्कि केंद्रीय बैंक के सामने विकास दर को संतुलित रखते हुए महंगाई को नियंत्रित करने की दोहरी चुनौती भी खड़ी कर दी है। ऐसे में, मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को काबू में रखने के लिए आरबीआई द्वारा आगामी बैठकों में कड़ा मौद्रिक रुख अपनाना लगभग तय माना जा रहा है, जिसका सीधा असर आने वाले महीनों में बैंकों की ऋण और जमा ब्याज दरों पर देखने को मिल सकता है।
