मूडीज रेटिंग्स ने बुधवार को कहा कि मजबूत खपत, निवेश के बेहतर माहौल और मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल्स के दम पर, चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले इसके 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।
हालांकि, अपने ‘ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2027-28’ में मूडीज ने कहा कि विकास के लिए निकट अवधि में जोखिम बने हुए हैं। घरेलू खपत पर “बढ़ते और व्यापक होते मूल्य दबावों” का खतरा है, और हेडलाइन महंगाई दर RBI के महंगाई लक्ष्य की ऊपरी सीमा के करीब है। इसके अलावा, कमजोर मानसून और ‘अल नीनो’ की स्थिति का असर कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग पर पड़ रहा है।
सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54 प्रतिशत हो गई।
मूडीज ने कहा, “भारत की व्यापक आर्थिक गति और ऊर्जा आपूर्ति के झटकों के सामने दिखाई गई मजबूती को देखते हुए, हमने 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है।”
RBI का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में GDP की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहेगी, जो OECD के अनुमान के अनुरूप है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), ADB और S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि फिच रेटिंग्स को उम्मीद है कि भारत की GDP 6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।
मूडीज के अनुसार, मजबूत खपत, निवेश के बेहतर माहौल और मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल्स से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यम अवधि में 7 प्रतिशत के आसपास विकास दर बनाए रखने की अच्छी स्थिति में है।
अगर निजी निवेश में लगातार तेजी आती है, जिससे विनिर्माण, रोजगार और उत्पादकता को काफी बढ़ावा मिलता है, तो विकास दर मूडीज के शुरुआती अनुमानों से भी ऊपर जा सकती है।
भारत ने ऊर्जा की कीमतों में आए झटके का सामना उम्मीद से कहीं बेहतर तरीके से किया है। इसमें कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने की भारत की क्षमता, और सरकारी तेल कंपनियों तथा टैक्स में कटौती के जरिए उपभोक्ताओं को कीमतों के तत्काल असर से बचाने की रणनीति ने मदद की है।
मूडीज ने आगे कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल-साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स मौजूद है। इसकी विशाल और अत्याधुनिक रिफाइनिंग क्षमता ने ईंधन आपूर्ति में आने वाली रुकावटों को सीमित करने में मदद की है, साथ ही भारत को रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखने में भी सहयोग दिया है। अमेरिका स्थित एजेंसी ने कहा, “कैपिटल गुड्स के मजबूत उत्पादन और आयात, औद्योगिक ऋण वृद्धि में तेजी, और क्षमता उपयोग (कैपेसिटी यूटिलाइजेशन) में बढ़ोतरी जैसे हाई-फ्रीक्वेंसी संकेतक बताते हैं कि कॉर्पोरेट और बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के कई वर्षों के बाद, भारत अब एक नए प्राइवेट कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) चक्र की दहलीज पर हो सकता है।”
