भागलपुर में फर्जी शिक्षिका के नाम पर 98.12 लाख रुपए के वेतन घोटाले का खुलासा पूरे बिहार के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। जिले में सामने आए इस एक घोटाले ने सरकारी वेतन भुगतान व्यवस्था में छिपी गड़बड़ियों की पड़ताल का रास्ता खोल दिया। इसके बाद जांच का दायरा दूसरे जिलों तक पहुंचा, तो राज्यभर में 7,202 मामलों में 35 करोड़ 27 लाख 49 हजार 333 रुपए की वसूली योग्य राशि सामने आई। इनमें से 33 करोड़ 2 लाख 36 हजार 122 रुपए की वसूली हो भी चुकी है। यानि भागलपुर में सामने आए 98 लाख के घोटाले के बाद शुरू हुई पड़ताल ने सरकारी खजाने से जुड़ी करोड़ों रुपए की अनियमितताओं को सामने लाने में अहम भूमिका निभाई। सवाल यह है कि अगर भागलपुर में यह घोटाला उजागर नहीं होता, तो क्या दूसरे जिलों में चल रही वेतन भुगतान की गड़बड़ियां भी सामने आ पातीं? संभव है कि जांच नहीं होने पर सरकारी राशि के नुकसान का यह सिलसिला और आगे बढ़ता रहता। भागलपुर में 8 अक्टूबर को फर्जी शिक्षिका के नाम पर 98.12 लाख रुपए के भुगतान का मामला सामने आया था। जांच में फर्जी पहचान के आधार पर वेतन भुगतान किए जाने की बात उजागर हुई। मामले में तत्कालीन स्थापना डीपीओ शशि चंदन चौधरी और डाटा ऑपरेटर अविनाश राज की गिरफ्तारी हुई। इस खुलासे के बाद वेतन भुगतान की प्रक्रिया, कर्मचारियों के अभिलेख और बैंक खातों के सत्यापन को लेकर विभागीय स्तर पर जांच तेज हुई।
भागलपुर में 51 लाख से अधिक की वसूली बाकी
भागलपुर की स्थिति कमजोर है। जिले में 202 मामलों में 1 करोड़ 84 लाख 69 हजार रुपए की वसूली योग्य राशि चिह्नित की गई। इसमें से 1 करोड़ 33 लाख 37 हजार रुपए की वसूली हुई है। अभी 51 लाख 32 हजार रुपए बकाया हैं।
