एटीएम से नकदी निकालते समय यदि मशीन से पैसे बाहर नहीं आते हैं लेकिन खाते से रकम कटने का मैसेज आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए कड़े नियम बनाए हैं। इन नियमों के अनुसार, बैंक को एक निश्चित समय सीमा के अंदर कटे हुए पैसे वापस करने होते हैं और यदि तय समय में राशि रिफंड नहीं होती है, तो बैंक को हर दिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा। रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, बैंक को अधिकतम 5 से 6 वर्किंग डेज के भीतर ग्राहक के खाते में रकम वापस जमा करना अनिवार्य है, और यदि बैंक तय समय सीमा के बाद भी पैसे नहीं लौटाता है, तो उसे देरी के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये का मुआवजा ग्राहक को देना होगा। जैसे यदि बैंक रिफंड करने में चार दिन की अतिरिक्त देरी करता है, तो ग्राहक को जुर्माने के तौर पर 400 रुपये मिल सकते हैं। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अकाउंट से पैसे कटने का हर मामला सफल ट्रांजैक्शन नहीं होता, क्योंकि कई बार कम बैलेंस के कारण एटीएम ट्रांजैक्शन अस्वीकार होने, चेक बाउंस होने या ऑटोमैटिक पेमेंट फेल होने पर बैंक नियमों के अनुसार शुल्क वसूलते हैं। एसबीआई और एचडीएफसी जैसे प्रमुख बैंक खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर 20 से 25 रुपये तक का शुल्क और जीएसटी वसूलते हैं। वहीं, अपर्याप्त फंड के कारण चेक वापस होने या ऑटोमैटिक डेबिट मैंडेट फेल होने पर बैंक 250 से 500 रुपये तक का जुर्माना और उस पर लागू कर यानी जीएसटी लगाते हैं। हालांकि, अगर तकनीकी खराबी या मशीन की समस्या के कारण एटीएम से वैध निकासी नहीं हो पाती है, तो बैंक असफल ट्रांजैक्शन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते और उन्हें तय अवधि में पूरी राशि मुआवजे के साथ लौटानी ही होती है।
