अरुणाचल प्रदेश में शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने बुधवार को अपने अध्यक्ष प्रबोध जैन, आईएएस (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पेमा खांडू को अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी। आयोग का गठन सरकारी कामकाज में संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों की सिफारिश करने तथा नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। पहली रिपोर्ट में सेवा वितरण को मजबूत करने, जवाबदेही बढ़ाने और नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने से जुड़े विभिन्न उपायों पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार अब आयोग की सिफारिशों की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी। रिपोर्ट को अरुणाचल प्रदेश में प्रशासनिक प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और नागरिकों के प्रति अधिक जवाबदेह एवं संवेदनशील शासन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
