पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने इस सप्ताह लोकसभा को बताया कि मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के शुभारंभ के बाद से देश भर में लगभग 10.33 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। भारत ने अपनी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से खाना पकाने के ईंधन को स्वच्छ और टिकाऊ बनाने में एक बड़ा कदम उठाया है। पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ा है।पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर 2019 में हासिल किया गया था। शेष गरीब परिवारों को कवर करने के लिए, उज्ज्वला 2.0 को अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य था, जिसे जनवरी 2022 में हासिल किया गया। इसके बाद, सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख और एलपीजी कनेक्शन जारी करने का फैसला किया और दिसंबर 2022 के दौरान 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। इसके अलावा, सरकार ने 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए मुफ्त गैस योजना के तहत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दी, जो जुलाई 2024 में पहले ही हासिल हो चुका है। देश में एलपीजी कवरेज अप्रैल 2016 में 62 प्रतिशत से बढ़कर अब संतृप्ति के करीब पहुंच गया है। मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में कहा, “पीएमयूवाई के तहत नए कनेक्शनों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।” पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक किफायती बनाने और उनके द्वारा एलपीजी का निरंतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मई 2022 में प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 200 रुपये की लक्षित सब्सिडी शुरू की। अक्टूबर 2023 में, सरकार ने लक्षित सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर कर दिया। एलपीजी सिलेंडर वर्तमान में (दिल्ली में) 503 रुपये प्रति सिलेंडर बिक रहे हैं।
