पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण की समय-सीमा एक महीने बढ़ा दी है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अब आलू को 31 दिसंबर 2025 तक कोल्ड स्टोरेज में रखने की अनुमति दी गई है। यह निर्णय वर्तमान स्टॉक स्थिति और बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है।
कृषि विपणन निदेशक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, कोल्ड स्टोरेज में इस समय पर्याप्त मात्रा में आलू मौजूद है, जिसे घरेलू बाजार की मांग पूरी करने के लिए दिसंबर और जनवरी में भी जारी रखना आवश्यक है। राज्य के कृषि विपणन मंत्री बेचाराम मन्ना ने गुरुवार को कहा कि समय सीमा बढ़ाने से किसानों और भंडारणकर्ताओं दोनों को राहत मिलेगी।
सरकार ने इस विस्तारित अवधि के लिए अतिरिक्त भंडारण शुल्क भी निर्धारित किया है। दक्षिण बंगाल जिलों के लिए प्रति क्विंटल 20.22 तथा उत्तर बंगाल जिलों के लिए 20.66 अतिरिक्त किराया तय किया गया है। कोल्ड स्टोरेज संचालकों को यह शुल्क ग्राहकों से लेने की अनुमति दी गई है।
राज्य सरकार ने बताया कि यह निर्णय पूरी स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
अधिसूचना की प्रतियां कृषि, वित्त, सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा खाद्य प्रसंस्करण और उद्यान विभाग सहित कई संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को भेजी गई हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन और अन्य संगठनों को भी निर्देश जारी किए गए हैं।
सरकार का मानना है कि इस कदम से बाजार में आलू की उपलब्धता बनी रहेगी और नई फसल आने तक मूल्य स्थिर रखने में मदद मिलेगी।
