भारत की जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2025-2026 में 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रहने की उम्मीद है, आगामी मानसून सीजन सामान्य रहने की संभावना है और कमोडिटी की कीमतें नरम रहेंगी। सोमवार को जारी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, निजी खपत में और सुधार होने की उम्मीद है, जबकि निवेश वृद्धि निजी पूंजीगत व्यय पर निर्भर करती है। कृषि उत्पादन में सुधार और खाद्य मुद्रास्फीति में कमी की उम्मीदों के कारण निजी खपत में और सुधार की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नरम खाद्य मुद्रास्फीति से घरेलू बजट में विवेकाधीन खर्च के लिए जगह बनेगी। दूसरा, केंद्रीय बजट 2025-2026 में घोषित कर लाभ और प्रमुख परिसंपत्ति और रोजगार सृजन योजनाओं के लिए बढ़े हुए आवंटन से खपत को समर्थन मिलने की उम्मीद है। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति को आसान बनाने से विवेकाधीन खपत को समर्थन मिलने की उम्मीद है, रिपोर्ट में आगे कहा गया है। क्रिसिल की रिपोर्ट में यह भी उम्मीद जताई गई है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) वित्त वर्ष 2026 में रेपो दर में 50-75 आधार अंकों की कटौती करेगी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आसान विनियमनों से आसान मौद्रिक नीति से मिलने वाले लाभों को व्यापक अर्थव्यवस्था तक पहुँचाने की उम्मीद है, रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेश वृद्धि निजी कॉर्पोरेट निवेश में निरंतर वृद्धि पर निर्भर करती है, क्योंकि सरकार अगले वर्ष के लिए अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय को सामान्य बनाती है। इसमें आगे कहा गया है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले टैरिफ युद्ध के कारण बढ़ी अनिश्चितता को देखते हुए विकास के दृष्टिकोण के लिए जोखिम नीचे की ओर झुका हुआ है। घरेलू निजी खपत के स्थिर रहने की उम्मीद के साथ, वित्त वर्ष 2026 में आयात स्वस्थ रहने की उम्मीद है, जबकि अमेरिका द्वारा लगाए गए संभावित पारस्परिक टैरिफ के कारण निर्यात वृद्धि धीमी हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती वैश्विक व्यापार अनिश्चितता व्यापार पुनर्निर्देशन के परिणामस्वरूप चीन से आयात में वृद्धि का कारण बन सकती है। आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए, क्रिसिल की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष में 9.2 प्रतिशत से कम है। हालांकि, विकास दर वित्त वर्ष 2011 और 2020 के बीच महामारी से पहले के दशक के औसत 6.6 प्रतिशत के करीब बनी हुई है और इससे भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था का अपना टैग बरकरार रखने में मदद मिलेगी। चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के 7.6 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे चालू वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पहले ही बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई है, जो 5.6 प्रतिशत से अधिक है। सामान्य मानसून (पिछली तिमाही में 4.1 प्रतिशत बनाम 5.6 प्रतिशत) से निरंतर गति के कारण कृषि में वृद्धि हुई, जबकि सेवाओं में वृद्धि मोटे तौर पर 7.4 प्रतिशत रही। निजी अंतिम उपभोग व्यय तीसरी तिमाही में बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गया, जो पिछली तिमाही में 5.9 प्रतिशत था। त्योहारी और शादी के मौसम ने इस तिमाही में मांग को बढ़ावा दिया। सरकार का अंतिम उपभोग व्यय 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गया। निर्यात में 2.5 प्रतिशत से 10.4 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से सेवाओं द्वारा संचालित है, जबकि आयात में कमी जारी रही (-1.1 प्रतिशत बनाम -2.5 प्रतिशत)। तीसरी तिमाही में विनिर्माण में तेजी, बदले में, व्यापक आधार पर रही है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आंकड़ों से पता चलता है कि बुनियादी ढांचे और निर्माण वस्तुओं के साथ-साथ उपभोक्ता-उन्मुख क्षेत्रों ने पिछली तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही में बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछली तिमाही में संकुचन के बाद व्यापारिक निर्यात में वृद्धि भी फिर से शुरू हुई है।
