असम राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने न्याय तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए एक विशेष ‘कानूनी सहायता मोबाइल वैन’ सेवा की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक मुफ्त कानूनी सहायता पहुँचाना है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई यह वैन आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जो नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने और मौके पर ही परामर्श प्रदान करने का कार्य करेगी।
यह परियोजना ‘न्याय सबके लिए’ के सिद्धांत पर आधारित है, ताकि आर्थिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। वैन के माध्यम से न केवल कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किए जाएंगे, बल्कि लोक अदालतों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी साझा की जाएगी। यह कदम असम की न्याय वितरण प्रणाली को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।
